67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੋਨ ਤੱਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਾਤਕ’ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ
ਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ, ਸੈਨਾ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
Defence Deals: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ (DAC) ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਣਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹67,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੈਨਾ ਲਈ – ਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਖੀ
ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਰ ਆਧਾਰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਈਟ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ BMP ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਫੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੁਸਤਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨੇਵੀ ਲਈ – ਬਰਾਕ-1 ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਪਨਡੁੱਬੀ ਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਕਾਬਲੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਲਈ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਸਿਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ:
- ਬਰਹਮੋਸ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲਾਂਚਰ
- ਬਰਾਕ-1 ਪਾਇੰਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ
- ਕੰਪੈਕਟ ਆਟੋਨਾਮਸ ਸਰਫੇਸ ਕਰਾਫਟ – ਇਹ ਪਨਡੁੱਬੀ ਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਲਈ – ਨਵਾਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਡਰੋਨ, ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਸਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਵਾਯੁ ਸੈਨਾ ਲਈ DAC ਨੇ:
- ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਡਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ
- ਸਪਾਇਡਰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ
- ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡਿਅਮ-ਐਲਟੀਚਿਊਡ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪਾਇਲਟਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ (MALE RPA) ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡਰੋਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੇਲੋਡ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 24×7 ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
C-17, C-130J ਤੇ S-400 ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ
DAC ਨੇ ਹਵਾਈ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ:
- C-17 ਅਤੇ C-130J ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ
- S-400 ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ/ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਲੋੜ: ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਧਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ Make in India ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਅਤੇ Make in India ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
