ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ‘ਸਥਾਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ

Work From Home : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦ (Smog) ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਥਾਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ (Permanent Master Plan) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੰਗਾਮੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ (Demolition) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ (Construction Works) ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ’ (Work From Home) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਸਿੱਧੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ PUC ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Vehicle Pollution) ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. (CNG) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Valid PUC) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ PUC ਦੇ ਈਂਧਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

AQI ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ: