1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ
Delhi Cabinet News: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੋ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਜਾਂ ਜਵਾਈ, ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।”
“ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2007 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।” ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।” ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਸਦੀਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।”
