ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ DIAL ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

Delhi High Court: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (DIAL) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ MCD ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ MCD ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ DMC ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, MCD ਕੋਲ ਐਰੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (IGI) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“DMC ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ MCD ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।” – ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?

DIAL ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ MCD ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਟਰਮੀਨਲ ਇਲਾਕਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। DIAL ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:

• ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਏਏਆਈ (ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
• Solid Waste Management Rules, 2016 ਹੇਠ DIAL ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

MCD ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

MCD ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ?

• DIAL ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• MCD ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ MCD ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
• IGI ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Solid Waste Management ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ DIAL ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• MCD ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।