Delhi News: ਕੀ LG ਨੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਲੰਗਸ’ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? SC ਨੇ DDA ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
Delhi News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ DDA ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DDA ਨੇ 1996 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ’ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ
ਕਮੇਟੀ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਹਰੇ ਫੇਫੜੇ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
