Journalism Of Hope
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਰੀਬ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ.....17ਵੀਂ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ......ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ POCSO ਦੇ ਦੋ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ.......ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ADGP ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ.....ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ......ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ.....ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ......

Delhi ਪੁਲਿਸ ਨੇ AAP ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ F.I.R ਦਰਜ

Delhi Police FIR registered against – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ […]
Nishant Malyan
By : Updated On: 28 Mar 2025 12:13:PM
Delhi ਪੁਲਿਸ ਨੇ AAP ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ F.I.R ਦਰਜ

Delhi Police FIR registered against – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਸਥਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।


ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇਹਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਬੈਨਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੈਨਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad

Punjab District News