ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਟਲੀ ਪੇਸ਼ੀ, CBI ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹਿਰਾਸਤ

DIG Harcharan Singh Bhullar Bribery Case; ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 (ਸੋਧ 2018) ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

CBI ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ (ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਦਾ ਵੈਧ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।