Digital Arrest Scam: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
Digital Arrest Scam: ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਫਰੌਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ—ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ—ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
