ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭੀਖ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭੀਖ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਖਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਭੀਖ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਐਨ ਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
