ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਧਾਰਾ 26 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।