ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ: CM ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਧੇਯਕ, 2025’ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਯਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਤਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧੇਯਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ।
