ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ: ETO
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਜ਼ੋ ਅੱਜ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਆਰਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸ ਖਪਤਕਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 160 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 90 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 32 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਆਰਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 110 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ/ਇੰਪਲਾਇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰ ਖਰਚੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ 6.96 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਥਾਂ 6.75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
