ED ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 6,312 ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਦਰਜ, ਸਿਰਫ਼ 120 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ, 93 ‘ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
ED has registered cases; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,312 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 120 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 93 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ₹58,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ LIC ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ: ਕੇਂਦਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ LIC ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ₹2,041 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ₹48,294 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾਬੱਧ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 2007 ਵਿੱਚ ₹192 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ₹15,306 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,04,268 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ (83,452) ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021-22 ਵਿੱਚ 64,054 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 21,181 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 87 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 17,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84% ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 17,036 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84% (14,264) ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 434 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 171 ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 120 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
