ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (SI) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (RO), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ARO), ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
