ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਆਸਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
Punjab Electricity Connection Process; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 2,600 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ (LT ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਡ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਪਾਵਰਕਾਮ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 2,600 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,500 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ 100 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,984 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,023 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, 48 ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ 35 ਮਾਲੀਆ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਚਟੀ ਅਤੇ ਈਐਚਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ HT/EHT ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (AP ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵਧਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ 2.5% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2025-26 ਲਈ 2,600 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹7,700 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2023-24 ਵਿੱਚ, 1,500 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।