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सहकारी बैंकों के कर्मचारियों उतरे सड़को पर, सरकार के खिलाफ रोष प्रकट

कुरुक्षेत्र:  वित्तिय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ सम्बंधित भारतीय मजदूर संघ ने सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए सांकेतिक धरना दिया। दि कुरुक्षेत्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिए के मुख्यालय पर बैंक में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए महाप्रबंधक […]
Khushi
By : Updated On: 08 Jan 2026 15:01:PM
सहकारी बैंकों के कर्मचारियों उतरे सड़को पर, सरकार के खिलाफ रोष प्रकट

कुरुक्षेत्र:  वित्तिय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ सम्बंधित भारतीय मजदूर संघ ने सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए सांकेतिक धरना दिया। दि कुरुक्षेत्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिए के मुख्यालय पर बैंक में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए महाप्रबंधक के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सैनी व मनीष शर्मा और इंदु ने बताया कि सरकार ने सेवा सुरक्षा कानून को लेकर दोहरी नीति अपनाई है। अधिकारी गन सरकार के इस कानून का लाभ  कर्मचारियों को नहीं देना चाहते।मुख्यमंत्री महोदय ने 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित करने की बात कही थी,कर्मचारी चाहे पार्ट 1 का हो पार्ट 2 के हो या HKRNL का सभी को इस कानून का लाभ देने की घोषणा की गई ।

कानून के नोटिफिकेशन तथा मुख्य सचिव के पत्र में भी यह साफ लिखा है कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्ड निगमों, पब्लिक अंडरटेकिंग संस्थाओं आदि में कार्यरत 15 अगस्त 2019 से पहले के सभी कर्मचारियों को इस कानून का लाभ दिया जाएगा।

परन्तु बड़े खेद का  विषय है कि अभी तक इस कानून का लाभ सहकारी बैंकों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। सभी अधिकारी निष्क्रिय बने हुए हैं। कानून की प्रस्तावना में होते हुए भी सेवा सुरक्षा का जो पोर्टल सुशासन दिवस पर जारी हुआ है उसमें बैंकों को शामिल नहीं किया गया है। जो कि गलत है हम इसका विरोध करते हैं।

आज हम पूरे हरियाणा के सभी जिलों में महाप्रबंधक महोदय के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार सहकारिता विभाग को यह ज्ञापन भेज रहे हैं और हम मांग करते हैं की सभी सहकारी बैंकों में सेवा सुरक्षा कानून का लाभ दिलाया जाए और पोर्टल के माध्यम से सभी का डाटा सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाए तथा जो कर्मचारी सेवा सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर हैं

सरकार उनको भी 5 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुरक्षा कानून का लाभ दे और तब तक सम्मानजनक वेतन उन्हें दिया जाए यह हमारा सरकार से आग्रह है हम यह भी बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी।

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