ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ 3000-4500 ਰੁਪਏ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ (Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ?

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ:

• ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ 1996 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ।
• ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 (Code on Social Security 2020): ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
• ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਸ਼ਤ (3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4500 ਰੁਪਏ) ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

The Times of India

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।