ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BS-3 ਅਤੇ BS-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ BS-3 ਅਤੇ BS-4 ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸਾਂਬਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ BS-VI ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ BS-3 ਅਤੇ BS-4 ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੀ-BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ BS-VI ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਮੌਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
