ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ
Expansion of Punjab-Haryana High Court: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 69 ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸੰਰੱਖਣ ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਭੂਤਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 2.66 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
