26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਰਚ
- SKM ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
- MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 3,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। SKM ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। SKM ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ MSP 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2026-27 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। SKM ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 13.4 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। SKM ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ
26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SKM ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
