Punjab Budget 2026: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ,ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ
Punjab Budget 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਕਵਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, 2027 ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਜਲਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ- ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੰਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੰਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੋਖਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਿਖ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।”
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ।
6,200 ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4,700 ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ₹690 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
118 ਸਕੂਲਾਂ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ₹193 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 267 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 847 ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 735,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ
ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹569 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. (ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.-ਸੇਟੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.), ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ (ਆਈ.ਓ.ਟੀ.), ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ₹569 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਖੇ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 881 ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 565 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਲੱਖਣ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
143 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 143 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 308 ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,432 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹351 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 42 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ, 934 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 400 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 400 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 500 ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹6,879 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 2026-27 ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹6,879 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ ₹1 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬਲਾਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 175 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 600 ਨਵੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 600 ਨਵੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ₹550 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ₹275 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਖੇੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ’, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ:
3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੌਗਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1,000 ਪੇਂਡੂ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
6,000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 5,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 6,000 ਵਾਧੂ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 5,000 ਵਾਧੂ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਸੌਂਪੇਗੀ।”
ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਪ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡ ਕੈਂਪ ਵੀ ਪੀਪੀਪੀ (ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ) ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹1,791 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੋ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ: ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.15 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ₹312 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13 ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਲੋਡ 14% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.33% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ 13 ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Bhagwant Mann Sarkar Tuhade Dwar 412 ਸੇਵਾ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਪਹਿਲ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2025 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 412 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 56 ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਰਟੀਏ/ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ “ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ-ਬਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੁੰਝਲਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 6.17 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1,010 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹11,577 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ₹11,577 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 636 ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1,719 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ – ਡਾਇਲ 112 – ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 26.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 6-7 ਮਿੰਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਡਾਇਲ 112 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 508 ਚਾਰ-ਪਹੀਆ-ਡਰਾਈਵ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ V-Kavach 2.0 ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ₹535 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹5,440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ₹5,440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹130 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY-III) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ₹290 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 6 RUBs/ROBs ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (CRIF) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹300 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੋਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 6.6 MAF ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਾਣੀ 1,365 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 371 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 142 ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ₹489 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 60% ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ 1952-53 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ₹195 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਫੇਜ਼ II ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਲਗਭਗ ₹107 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ 5,500 ਏਕੜ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗੀ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ₹288 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹190 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ₹2,971 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25% ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। PSPCL ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ “ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 70 ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 8,000 ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਲੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 20% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ 20% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਤੋਂ ₹1,500 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
