ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ Meta–WhatsApp ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
Latest News: ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Meta ਅਤੇ WhatsApp ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਟਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NCLAT ਦੇ OTT ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ Meta ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ CCI ਦੇ ₹213 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Meta ਅਤੇ WhatsApp ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ WhatsApp ਅਤੇ Meta ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ, ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ WhatsApp ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
