2027 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, JP Morgan ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
Food-drink items may become expensive: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ JP Morgan ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। JP Morgan ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। JP Morgan ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ 42% ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ (ਇੱਕ ਖਾਦ ਰਸਾਇਣ) ਦਾ 27% ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਭਾਵ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੀਆਂ।
ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
