DA ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਵੀਏਟ
Government employee reaches Supreme Court: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੈਵੀਏਟ ?
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਵੀਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਕੈਵੀਏਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕਪਾਸੜ ਸਟੇਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੀ
ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
