ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ
ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7131.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੇਂਡੂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਆਰਆਈ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀਆਰਆਈਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ, ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
