Govt Notice Over Dark-Pattern: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ola, Uber, Zepto,Repido ਵਰਗੀਆਂ 11 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘Dark Patterns’ ਨਾਮਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘Dark patterns’, ਕੀ ਹੈ?
‘Dark patterns’ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜੋੜਨਾ, “ਹੁਣ ਨਹੀਂ” ਵਰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜੋੜਨਾ, ਜਾਂ “ਸਿਰਫ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਚਿਆ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਅਲਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਅਜਿਹੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੀਸੀਪੀਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
