ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NGT ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
Government submits affidavit to NGT: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਕੀ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਖ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ
ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਖ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
