ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ
Govt cannot reject medical claim by treating old-age pension as income: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
3,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 3,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
