GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

GST Council Meeting:: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 12% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 5% ਅਤੇ 18% ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 40% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ 3-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 5% ਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਘਿਓ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, 20 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਮਕੀਨ, ਕੁਝ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸਿਲ, ਸਾਈਕਲ, ਛੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

28% ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 18% ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SUV ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 40% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

40% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 40% ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅੱਠ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ।