ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
Disrespect to Religious Scriptures: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Holy Scriptures Bill 2025 in Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ- ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ “ਅੰਗਾਂ” ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਪਾੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ-ਰਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
