Banner
Banner

High Court ; ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। Bombay High court ; ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ […]
ਮਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ
By : Updated On: 24 Apr 2025 07:31:AM
High Court ; ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

Bombay High court ; ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਨੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨੰਦਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਲੀਲਾ ਵਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਲੀਲਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੀਲਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੀਲਾ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨੰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad