‘ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਾ ਬਣਾਓ’, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
High Court comment on protest at Jantar Mantar: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ।” ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਲਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ?’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ’
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
