Punjab Haryana High court ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਬਾਕੀ ਹਨ।” 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 173 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
