DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼
Punjab DA Arrears; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜੋ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ’ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ DA ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ DA ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ DA ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ’ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੜਤਾਲ
PSMSU ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਹੀ DA ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
