20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ
High Court decision in rape case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5-6 ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੀ ਰਾਤ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376 ਅਤੇ 450 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਰਣਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
