Banner
Banner

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਟੇਅ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

Latest News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ […]
Khushi
By : Updated On: 18 Nov 2025 17:01:PM
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਟੇਅ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

Latest News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323, 324 ਅਤੇ 354 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ: ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟੇਅ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad