High Court ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ , ਕਿਹਾ – ਇਹ ਅਪਮਾਨ
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤਲਬ
High Court expresses ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
