ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 328 ਪਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲਾ
High Court issues notice to Punjab government; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ) ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕਬਾਈਂਡਰ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬੁੱਕਬਾਈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬੁੱਕਬਾਈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
