ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫਤਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
Punjab and Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿੰਮੀ ਗੋਗਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲਿਫ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਨ।
16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਲਿਫ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਗੋਗਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਾਲੇ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, 30-40 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਥੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਲੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ “ਐਕਸ-ਪਾਰਟ ਆਰਡਰ” ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
