ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ , Cancellation Report ‘ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
punjab haryana high court; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਸਤਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 (ਹਮਲਾ), 341 (ਗਲਤ ਰੋਕ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ), ਅਤੇ 34 (ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
