BBMB ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ
BBMB dues dispute: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
