ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਉਮੀਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੱਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 20,000 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 17,000 ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਨੀਤਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਰਾਣੀ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੁਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ), ਅਤੇ ਵੰਦਨਾ (ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) – ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ – ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ
ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 104 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। NHM ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
