ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ?
Satyapal Malik Passed Away: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ
ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ। ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 1982 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ?
10 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਤਨਖਾਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ।
