ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ! ਤਰਨ ਤਾਰਨ ‘ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ
- RTI ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-2, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 541, ਮਿਤੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਇਆ।
RTI ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
