ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ-NGT ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ! ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਈ 40% ਦੀ ਕਮੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 743 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜੀ ਪਰਾਲੀ
Stubble Burning Case ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 122 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 88 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 743 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40% ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 1,875 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,293 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, 5,458 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5,797 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ 241 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 276 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1,875 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ
ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, 1.28 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਸਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਮਾ, ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀਡੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ: ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ 100,000 ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸਦੇ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
