ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: IRCC ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

Canada New Visa Rules 2026: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ — ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਬਿੱਲ C-12’ (Bill C-12) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

IRCC ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ (ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ

• 1. ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਣ (Asylum) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 2. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 3. ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ (Online) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ।
• 4. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ IRCC ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਾਈ (Provincial) ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (Federal) ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• 5. ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Work Permit) ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ (Study Permit) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ (Parliament) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• 6. ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ (PRRA) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ” (PRRA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।