ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Digital Fraud: ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Cyber Fraud cases Cases: ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ 18.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 18.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

2023-24 ‘ਚ ਕਰੀਬ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਰਜ

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।