ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
PIL In Delhi High Court: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ “ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਲਗਭਗ 450 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ, 134 ਉਡਾਣਾਂ—75 ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 59 ਆਗਮਨ—ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 127, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ 7 ਉਡਾਣਾਂ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 289 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 650 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਘਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
