ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ
Akali Takht Jathedar Warns Punjab Govt; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ‘ਪੰਥ’ (ਸਮਾਜ) ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਤਵਾਰ, 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਸੰਗਠਨਾਂ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ…
- ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆੜ ਹੇਠ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ‘ਮਰਯਾਦਾ’ (ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ‘ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ’ (ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਲਟਕਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਰੁਖ਼: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
31 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ’ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
