ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ, BKU ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Kisan Mazdoor Morcha Haryana protest; ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰਬਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨ (ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ) ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਸੈਕਟਰ-9, ਅੰਬਾਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਬੀਕੇਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵੋਪਰਿ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।
